ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुनुपर्ने कृषि समितिको माग

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले सिँचाइ बिना कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्य चुनौती खडा हुने भएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संस्थागत विकास र जिम्मेवारीलगायत विषयबारे आगामी बैठकमा जानकारी लिने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले यसअघि छलफल गरी सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखितरुपमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारवाला मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले मुलुकमा गाँजाखेतीको सम्भावना र सम्भव, बहुउपयोगिता, उत्पादन, प्रशोधन, वितरणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा गहन र विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिमा कार्बन उत्सर्गसम्बन्धी भएको नीति र रहेका समयन्त्रबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग माग निर्णय गरेको छ । समिति अध्यक्ष डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा यसअघि सांसदहरूले गाँजा बहुपयोगी जडीबुटी भएकाले नेपाल सबैजसो भागमा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । समिति सदस्य दिक्पाल शाहीले बोक्राबाट कपडा, पातबाट औषधि, डाँठबाट दाउरा प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी गाँजाखेती हाम्रो आवश्यकता भएको जनाउँदै कानुनी मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य विनिता कडायतले कर्णाली क्षेत्रमा गुणस्तरीय गाँजा पाइने भएकाले त्यसको बजारीकरण गरी अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । सभापति राणाले गाँजाखेतीबारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएकाले यसको प्रयोगबारे वैज्ञानिक र बौद्धिक थप बहसको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बैठकमा दैलेखमा बँदेल र बाँदर आतङ्क, कृषि र जडीबुटीका माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याइनुपर्ने तथा गुठी, जग्गाको कित्ताकाट, कृषि श्रमिकका समस्या, कार्बन उत्सर्जन लगायतका विषयले प्रवेश पाएका थिए ।