बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्छ : केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट सरकार सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आज सातै प्रदेशका एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटका गलत कुराहरू सच्याउन बाध्य पार्ने गरी सशक्त विरोध गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । बजेट छलफलमा भाग लिँदा विरोधका लागि विरोध नभई देशलाई नकारात्मक असर पार्ने कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने गरी उठाउन प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि सही बजेट ल्याउनका लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “सातै प्रदेशको प्रस्तुति सुन्दा कोशी प्रदेशबाहेक बजेट यथास्थितिमा पास गर्न लायक नरहेको देखिन्छ ।” प्रदेशसभाको दुई तिहाइले विधिवत् ढङ्गले निर्णय गरेको कोशी नामकरणलाई लिएर झमेला निकाल्न खोजिएको बताउँदै उहाँले कोशी सभ्यतासँग जोडिएको र यसले त्यस प्रदेशलाई सम्पूर्णरूपमा समेट्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अनुचित ढङ्गले प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने र साम्प्रदायिक, हिंसात्मक र अराजक गतिविधि एमालेलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कोशी प्रदेश सरकारमा देखिएको समस्या समाधान गरिने र एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहनेमा जोड दिनुुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारहरूद्वारा प्रदेशसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सबै प्रदेशसभाका एमालेका संसदीय दलका नेताहरूको प्रस्तुति सुन्नुभयो । बैठकमा प्रदेशसभा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेताहरूले आ–आफ्ना प्रदेशमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँहरूले बजेट देशको समग्र विकासमा नभई मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वाधार विकासमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कोशी प्रदेशको बजेट समृद्ध प्रदेश निर्माण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न सहयोग पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकास पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव सात प्रतिशत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी, गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपाली, बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा जानकारी गराउँदै धारणा राख्नुभएको थियो ।