काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वन’मा विकासशील र अल्पविकसित देशले सामना गरिरहेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा दक्षिणी विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा नामले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘नाम’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीय संस्था समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बिजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । “यस खालको गरिमा, गर्व, ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि सङ्घर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ ।”
कोरोना महामारीपछिको पुनःउत्थान सुस्त र असमान रहेको जनाउँदै उहाँले यसले गरिब र सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । महामारीपछि बहुआयामिक सङ्कट निम्तिएको उहाँको भनाइ छ । “सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विशेष परिस्थितिमा रहेका देशलाई विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्नका लागि विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ ।”
आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुकलाई विकास न्याय प्रदान गर्न विकसित देशले ढिलाइ नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्ने बताउनभयो । “धेरै सहयात्री ‘नाम’का सदस्य मुलुकले सामाजिक-आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर-दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण-दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
