सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस : ‘प्राप्त अधिकार संरक्षणका लागि आवाज उठाउँछौँ’

काठमाडौँ । मुलुकका ट्रेड युनियन नेतृत्वले मजदुरलाई सङ्गठित गर्ने र निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा सरकार र रोजगारदाता दुवै अनुदार देखिएको भनी गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँहरुले नेपाली श्रमिक क्षेत्रले कानुनीरुपमा धेरै उपलब्धि हासिल गरे तापनि व्यवहारिकरुपमा भने झन प्रताडित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपाल टे«ेड युनियन कांग्रेका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादबाटै मजदुरका हकहितका माग र मुद्दा उठाइए पनि सरकार र रोजगारदाताबाट आवश्यक चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वार्ता र संवादबाटै सबै समस्या सुल्झिन्छ भन्ने ढङ्गबाट पहल र प्रयत्न गरिएकामा सरकार र रोजगारदाताले बेवास्ता गरेपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनको दिशातर्फ उन्मुख हुन बाध्य भएको छ ।” काम गर्नेमाथि काम लगाउनेको ज्यादतीका विरुद्ध सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा पहिलो सङ्गठित मजदुर आन्दोलन भएको थियो । त्यस आन्दोलनमाथि भएको चरम दमन स्मरण गर्दै आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आरामको मागसहित सन् १८९० देखि विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइँदै आएको छ । अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “कानुन अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ भन्ने भए पनि राज्य स्वयं उदासिनता छ, उद्योगपति मात्र होइन सरकारी कार्यालयले पनि मज्दुरलाई त्यो सुविधा दिएको देखिन्न ।” अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले लाखौँलाखको सङ्ख्यामा रहेका मजदुरको हकहितको संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन ल्याउन सफल भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार र रोजगारदाता अझै अनुदार देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जति धेरै सामाजिक सुरक्षा त्यतिकै श्रम लचकता भनिए तापनि शोषण, उत्पीडन, सरुवा, निष्कासन र जगेडामा राख्ने प्रवृत्तिले प्राप्त अधिकार गुम्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।” नेपालका श्रमिकले समग्रमा सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुका साटो न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएर पिरोलो झेल्नुपरेको ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध नेताको भनाइ छ । नेपालमा विसं २००३ मा पहिलो सङ्गठित मजदुर आन्दोलन सुरु भएको थियो । मुलुकको श्रमिक आन्दोलनले श्रमिकको सम्मान, सुरक्षित र समृद्ध जीवन प्राप्तिको उपलब्धि लागि मनाउँदैआएको छ । नेपाल टेड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले उपलब्धिका हिसाबले कानुनीरुपमा अहिलेसम्म आउँदा अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि उठाउँदै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको नारा कानुनीरुपमा पूरा भएको छ, श्रम कानुनमा पनि सुधार भएको छ, तर कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ ।” कानुनी लडाइँ जित्दै गए पनि व्यवहारमा प्राप्त अधिकार पनि खोसिँदै गएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती भएको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानमै पनि मजदुरका हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँहरुले मजदुरलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य, बैंक, विद्यालयलगायतका सङ्घ संस्थामा तालिम र आउट सोर्सिङका नाममा शोषणका नयाँरुप प्रयोग हुन थालेको भनी आलोचना गर्नुभयो । सरकार, राजनीतिक दल, समाजले श्रम क्षेत्रलाई हेयको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको गुनासो गर्दै उहाँहरुले राजनीतिक अस्थिरताले पनि श्रमिकका मुद्दा ओझेलमा पर्दैआएको उल्लेख गर्नुभयो । ट्रेड युनियनको आन्दोलनले पछिल्लो श्रम ऐनमा एक जना मात्रै मजदुर भएका सङ्घ संस्थाले पनि श्रमिकलाई न्यूनतम तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन पर्ने तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक पनि सङ्गठित हुने व्यवस्था गरेको छ । ट्रेड युनियनले यस पटकको मजदुर दिवसमा थप अधिकारभन्दा प्राप्त अधिकारको संरक्षणका निम्ति आवाज उठाउने उद्घोष गरेका छन् । देशका ट्रेड युनियनले श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै श्रमिक विरोधी प्रावधान र समयानुकूल सेवा सुविधाका मद्दालाई जोडदाररुपमा उठाउँदै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमै पनि भइरहेको आउट स्वर्सिङ प्रथाले ट्रेड युनिन आन्दोलनलाई चुनौती खडा गरेको हुँदा अहिले त्यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएको उहाँहरुको टिप्पणी छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सम्पूर्ण मजदुरलाई ल्याइदिनुपर्नेमा निर्माण क्षेत्र, यातायात, कृषि, पसलजस्ता असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अहिले पनि न्यूनतम ज्यालाभन्दा निकै कममा श्रम बेच्न बाध्य रहेको युनियनको भनाइ छ । राज्यबाट श्रमिका माग र मुद्दालाई बेवास्ता गरिँदा कूल श्रमिकको १० प्रतिशत मजदुर पनि सङ्गठित हुन नसकेको मजदुर नेताको भनाइ छ । ट्रेड युनियनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकेको खण्डमा मजदुरको जीवनस्तरमा सुधार आउने र राज्यको आर्थिक भारसमेत कमी हुने दाबी गरेको छ ।