प्रतिनिधिसभा बैठक : तातोपानीमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाका खुल्ने निर्णय भए पनि अध्यागमन कार्यालय नभएकाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले अध्यागमन कार्यालय नहुँदा एक अर्का देशका नागरिकले आवतजावत गर्न समस्या हुने भन्दै तत्काल कर्मचारी तथा आवश्यक अन्य स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुने वित्तिकै सांसद सापकोटाले नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका पूर्णरुपमा खुल्न लागेको भए पनि सरकारी कार्यालयको अभावमा समस्या पर्ने हो कि भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएर रहेकाले त्यसलाई रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो । समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको खबर सुखद रहेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद पौडेलले उपचारका लागि आकस्मिकरुपमा अस्पताल पुग्ने तथा उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले आक्रमण गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । निमुखामाथि प्रहरीले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको घटनाप्रति उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा हरुवाचरुवाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न लिङ्देनले सरकारसित आग्रह गर्नुभयो । सांसद मानविर राईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया गएका एक नेपालीको सङ्कास्पद निधन भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले सङ्घीय संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका केही भवन प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन एक व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएकाले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद रुपा विकले देशवयापी रुपमा देखिएको जातीय विभेद्को अन्त्य गर्न सम्वद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रघुजी पन्तले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड निर्माणसम्बन्धी फाइल हराएको उल्लेख गर्दै विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिन र विकास निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडितमाथि सोमबार भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले खेतीयोग्य जमिन बाटोलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरिँदा नागरिकले राजश्वसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनभयो ।