प्रधानन्यायाधीशमा प्रश्तावित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको हो ।
महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाबिरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धि मुद्दाहरु सुनुवाईको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले त्यसमा लागि पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाई थियो ।
उहाँले त्यस प्रकारका मुद्दाहरुमा लाग्ने अदालती शुल्क छुट गर्न पनि आफू लागिपर्ने बताउनुभयो । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशिघ्र प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताउनुभयो ।
उहाँले,‘महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मद्दा, महिला र बालबालिकावादी भई दर्ता भएका अंश मद्दा, महिला बिरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धि मुद्दाहरु सुनुवाईको लागि पारिवारिक अदालत इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ । यस प्रकारणका मुद्दाहरुमा लाग्ने अदालती शुल्क छुट लगायतको निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।’
उहाँले,‘काठमाडौँ उपत्यका भित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा क्रमशः २ र १-१ जना न्यायाधीशको डेडिकेटेड बेन्चबाट यसप्रकारणका मुद्दाहरुको उल्लेखित अवधारणा अनुरुपको सुनुवाईको प्रारम्भ गर्ने । अदालतको कार्यबोझ वृद्धि र कार्य क्षेत्र बिस्तारबाट पर्नसक्ने प्रभावको निरन्तर रुपमा विश्लेषण गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलगायतको स्रोत, साधनको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको पूर्वाधार निर्माण र कार्य प्रणालमिा सुधार गरिनेछ । सबै तहको अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यथाशिघ्र प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष भित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरुलाई शुन्यमा ल्याउने योजना पनि सुनाउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा वक्यौता मुद्दा न्युनिकरणसम्बन्धि विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फछ्र्यौटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने समेत बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइने कार्य योजना समेत प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले समिति समक्ष पेस गर्नुभयो ।
उहाँले,‘जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा चालु आव भित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु शुन्यमा ल्याउने । सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षदेखि अवलम्वनन गरिएको पुराना वक्यौता मुद्दा न्युनिकरण सम्बन्धि विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फछ्र्यौटको संख्यामा समेत वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनेछ । मुद्दाहरुको प्रकृति, विषयवस्तु, जटिलता र शीघ्र सुनुवाई हुनुपर्ने आवश्यक्ता समेतको आधारमा मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाई गर्ने उपयुक्त विधि लागू गर्ने ।’
उहाँले,‘अतिरिक्त समयको इजलास सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र बजेटको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने । मुद्दाको सुनुवाईको सुनिश्चितता र फछ्र्यौटको सम्भाव्यता अनुरुप उपयुक्त एवम प्रभावकारी पेसी व्यवस्थापनमा जोड दिने । संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ । मुद्दाको विषयवस्तु, महत्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी पेसी एवं सुनुवाईलगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।’
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको विषयवस्तु, महत्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी पेसी एवं सुनुवाई लगायतको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
