काठमाडौं । आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरुसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको छ । विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरुसँग सरकारले ६ बुँदै सहमति गरेसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित भएको छ । सरकारले गठन गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समिति र वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिकाबीच शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदामा हस्ताक्षर भएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई सेवामुखी संस्था बनाउन माग भए बमोजिम यसको कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध सहमति भएको समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समितिका संयोजक नारायणप्रसाद रिसालले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरु र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कानूनी कारवाही गर्ने पनि सहमति भएको छ । रिसालका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।
तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक रिसालले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमतिको बुँदा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
