काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौ उपत्यकाका नदी किनारा आसपास २० मिटर छेउछाउका बस्ती हटाउने फैसला गरेपछि यसले देशव्यापी तरंग ल्याएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले बस्ती हटाउन मुआब्जामा मात्रै ३ सय १६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने र ५ लाख जनता विस्थापित हुने भन्दै यसको विरोध गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेरै सर्वोच्चको फैसलाले समाधान भन्दा अरु जटिलता निम्तने जनाएको हो ।
पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र टुकुच्चा नदी किनाराको दायाबाया गरी जम्ममा ४० मिटर जग्गामा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेशले ६० हजार घरधुरी र ५ लाख मानिस प्रभावित हुने बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेश जनताको हितमा नभएको उहाँको तर्क छ ।
सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण भन्दै पीडितहरु पनि संगठित भएका छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन र नदी किनाराका जनताको व्यवस्थापनमा चुनौती हुने र मुआब्जामा मात्र ३ सय १६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वितरण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सर्वोच्चले नदी किनारामा बनेका संरचना हटाउने आदेश दिएपछि ५ लाख जनताको बसोबासको मुद्दा राजनीतिक दलहरुको पनि एजेण्डा बन्न थालेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोर पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोपाल बराललेसर्वोच्चको आदेश खारेज र पुनरावलोकनको माग गर्नुभएको छ । स्थानीयले आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
