काठमाडौँ । संसद्मा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख छान्ने काममा प्रारम्भिक केही समय बित्यो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कहिले हामीले त, कहिले प्रतिपक्षले भोट दिनेजस्ता राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बन्यो । यस्ता काममा केही समय बढी खेर गएकै कारण अहिलेसम्म आइपुग्दा जिम्मेवारीअनुरूप अलि थोरै काम भयो कि भन्ने लागेको छ । निर्वाचनमा जनताले जेजस्तो सोचेर मतदान गरेका थिए, कार्यकालको सुरुआती समयमा त्यसअनुरूप राजनीति अघि बढ्न सकेन कि भन्ने भान परेको थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा हाम्रै कोशी प्रदेशमा समेत नामकरणसहित धेरै प्रश्न उब्जियो । सङ्घीय संरचनानुसार हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ कि भन्ने लागेको छ । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वयसमेतका विषयमा खर्चबर्चको पनि कुरा जोडिएको छ । प्रदेश स्थापना गरी सञ्चालनको अभ्यास गरिए पनि अधिकार भने दिइएन भन्ने आरोप छ ।
कतिपय प्रदेश सरकारमा राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन, तिनले कार्य जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था छ । केही विषयमा अझै वादविवाद जस्तो देखिन्छ । उनीहरूले आफैँ कानुन बनाएर जान सकेको अवस्था छैन । सङ्घले पनि सहजै अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिन्न ।
सडक सञ्जाल पहिलो प्राथमिकता
ताप्लेजुङ पहिराका हिसाबले जोखिमपूर्ण जिल्ला हो । त्यहाँ पहिरामा परेर धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । गएको बर्खापछि म दुई महिनाभन्दा बढी जिल्लाका प्रत्येक गाउँमा पुगेर फर्किएँ । पहिराले धेरै क्षति पुर्याएको रहेछ, ग्रामीण सडक क्षतिग्रस्त बनेका छन् ।
पहिले एक जनप्रनिधिका नाताले मुख्य जिम्मेवारी विकास निर्माण नै होला भन्ने लागेको थियो तर सदनमा प्रवेश गरेपछि कानुन निर्माण नै सर्वाेच्च प्राथमिकतामा रह्यो । जनताको आशा भने आयोजना र विकासमै केन्द्रित छ । हामीले जिल्लामा सानो काम गरिदिँदा जनतालाई ठूलो राहत मिल्छ । हाम्रो जनजीवन र सामाजिक बनोटअनुरूप केन्द्रीय जनप्रतिनिधिसँग विकास माग्ने आदत अहिले नै अन्त्य भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले कहिलेकाहीँ मन्त्रालयका कोठाचोटामा जिल्लाका विकास, पूर्वाधारका फाइल च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यी विषय आगामी निर्वाचन र पार्टीको जिम्मेवारीसँग जोडिने कुरा हुन् । सामाजिक दायित्व र समाजको चेतनानुसार सङ्घीय सांसद भए पनि जिल्ला र गाउँका ससाना कुरामा अहोरात्र खटिनुपर्छ । यस्ता कुरामा पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभई स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत जोडबल रहन्छ ।
सरकारका मन्त्रीहरूप्रति मेरो एउटा गुनासो छ ः कुनै काम लिएर जाँदा हुने भए गरिदिने, नहुने हो भने यति कारणबाट हुन्न र सकिन्न भनी स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, अल्झाएर राख्नुहुन्न । विधि र प्रक्रिया अर्थात् प्रणालीले काम गर्ने हो भने कोठाकोठा चहार्ने बाध्यता घट्छ । जनताका राम्रा प्रस्ताव र काम जुनसुकै अवस्थामा पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
राजधानीबाट टाढा, दुर्गमका जनताले धेरै आस गरेका हुन्छन् । ग्रामीण बस्तीमा पुग्ने मोटरबाटो, पहिरो नियन्त्रण, सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न सामुदायिक र जिल्ला अस्पतालका नयाँ भवन निर्माण तथा प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिर पुग्ने सडक कालोपत्रे जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन् ।
ग्रामीण भेग भएकाले र सडक नहुँदा खासगरी सुत्केरीलाई अस्पताल पु¥याउन निकै कठिन छ । सडक सुविधा नहुँदा समयमै अस्पताल पुग्न नसकेर विगतमा, कोरोना महामारीमा धेरैको ज्यान गयो । विमानस्थल छ तर मौसमलगायत विविध कारणले विमान आउन्न । त्यसो भएकाले पनि सडक पहिलो प्राथमिकता बनेको हो । विभिन्न मनमोहक झर्ना, खोला र पोखरी मन्दिर आदि समेटिएको कञ्चनजङ्गा क्षेत्रयुक्त ताप्लेजुङ धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले वैभवशाली जिल्ला हो ।
सदनको छलफलमा महिला
सदन र विषयगत समितिमा हुने बहस तथा छलफलमा महिला सहभागिता प्रभावकारी छ । महिला भएकै कारण त्यहाँ हुने बहसमा अवसर नपाएको अवस्था छैन । संसद्मा बोल्न भने कुर्नुपर्छ नै । साना पार्टीमा भने बोल्ने पालो पटकपटक आइरहन्छ । निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र देशका समसामयिक विषयमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्ने कसैको गुनासो पाइन्न । जनताले भोग्नुपरेका दैनिक समस्या र विकास निर्माणका विषयमा महिला सांसदले नै सक्रियताका साथ धेरै बोल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सदन होस् वा संसदीय समितिका बैठक, पुरानाका तुलनामा केही नयाँ विधायकले भने निकै सक्रियताका साथ काम गरेको अनुभूति गरेकी छु । कानुन र विधि बनाउने मुख्य जिम्मेवारीमा आइसकेपछि आफ्नो दायित्वलाई सबै सदस्यले बुझ्नुपर्छ । संसदीय दलले सांसदलाई सक्रिय र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।
संसदीय दलका बैठक पनि नियमित हुनुपर्छ । त्यहाँ कानुन निर्माण र विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोणबारे बुझाउनुपर्छ । त्यसमा भने केही कमजोरी भएको छ । नियमित बैठक र स्पष्ट निर्देशन भएन भने अलमल हुन्छ । विभिन्न सदस्यलाई भिन्नभिन्न विषयमा बोल्न अह्राउनु र खटाउनुपर्छ । उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
जनतालाई काम र प्रोत्साहन छैन
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा एउटै मोर्चामा रही निर्णायक योगदान गरेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति मुलुकको विकास र समृद्धिका कार्यसूचीमा एउटै दृष्टिकोणसहित एक ढिक्का हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको अनुभूति भएको छ । जीवनको ऊर्जावान् समय सबै आन्दोलनमा गुमाउने हामीजस्ता धेरै छौँ ।
हामीले दुःखका साथ देशको राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन ग¥यौँ । कैयौँ पटक लडाइँ लडियो, धेरै सहिद भए । त्यस पक्ष र पाटालाई सोचेर सोहीअनुरूपको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । त्यो नहँुदा युवापुस्ताले अहिले राजनीतिप्रति चासो दिएको पाइन्न । हिजोका बलिदानीअनुरूप आज जनताले न काम पाउँछ, न खेतीपातीका लागि प्रेरणा र प्रोत्साहन दिइन्छ । त्यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो श्रमशक्ति बाहिरिएको छ । त्यसलाई रोक्न छिटो निर्णय नलिने हो भने अझ अप्ठेरो स्थितिमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।
लामो राजनीतिक यात्रामा निकै दुःखकष्ट भोगेका भन्दा नवप्रवेशीले अत्यधिक सेवासुविधा प्राप्त गरेर हिँड्ने परिस्थितिले अनियमिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौती खडा गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिमा रहेका पुस्तामा पनि कर्तव्य र योगदानभन्दा स्वार्थीपन हावी छ ।
अहिले स्थानीय तहमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । राज्यको सेवासुविधा लक्षित क्षेत्र र वर्गमा पुग्न सकेको देखिन्न । भ्रष्टाचारको जरो गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ । त्यहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको खाँचो छ । पहुँच र प्रभावमा बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।
हाल शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भइरहेको छलफल र सरोकार पक्षको कुरा सुन्दा राज्यको लगानी खेर गएकोजस्तो लाग्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या र रोदन सुन्दा झनै दुःखित तुल्याएको छ । योगदानअनुसारको न्यूनतम सेवा र सुविधा तथा सामाजिक सेवा नपाएको मात्र हैन, शिक्षाबाट ठूलो सङ्ख्या वञ्चित छ ।
सुलभ शिक्षा र रोजगारीका लागि युवापुस्ता विदेश जान बाध्य छ । घरको भात खाएर पढ्ने अवसर स्वदेशमै भएको भए उनीहरू देश छाडेर बाहिर जान्थेनन् होला । परिवार धान्न र रोजीरोटीका लागि विदेश जान तयार युवालाई रोक्न राज्यले आफूले बोल्ने र अवलम्बन गर्ने नीतिमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ ।
