काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सटरहरूमा जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने काम नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलेको एकल इजलासले तुलसीप्रसाद अगस्तीको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै महानगरको नाममा हिजो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्चले दुवै पक्षलाई असार ७ गते छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि महानगरपालिकाले निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै पहिलो चरणमा ४ वटा विद्यालयका ६१ वटा सटरमा र दोस्रो चरणमा १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले भाडा लगाएका १ सय ७५ वटा सटरमा विभागले ताला लगाएको थियो ।
