सार्कको प्रभावकारिताका लागि सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य महत्त्वपूर्ण : उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को प्रभावकारिताका लागि सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति भवनमा भेट गर्न आउनुभएका नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच हासमीसँगको कुराकानीमा उहाँले शान्ति, समुन्नति र सदस्य राष्ट्रका आमनागरिकको बृहत् हितका लागि सार्क अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “सार्कमा देखिएको गतिरोधको अन्त्य गर्न अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले पहल गरिरहेको छ । यसका लागि सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ ।” उहाँले दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच स्थापित द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र र अर्थ मन्त्रालयबीच स्थापित संयुक्त आर्थिक सहयोगमार्फत निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “हामीले वाणिज्य र आर्थिक क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नु पर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति एवं जनस्तरबीच सम्बन्ध विस्तारमा सहकार्य गर्न सक्छौँ ।” उपराष्ट्रपति यादवले नेपालले पाकिस्तानका लगानीकर्तालाई जलविद्युत्, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तामक्रम वृद्धिले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपति यादवले आवश्यकता औँल्याउनुभयो । भेटमा उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र पाकिस्तानबीचको सहकार्यात्मक साझेदारीलाई दुरुस्त बनाउन राजदूतको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा रहेका प्राकृतिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा धेरै पाकिस्तानी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका भएकाले त्यसको प्रचार–प्रसारमा पाकिस्तान सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभएको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । सो क्रममा पाकिस्तानी राजदूत हासमीले नेपाल र पाकिस्तानबीच सिधा हवाई सम्पर्क पुनः सञ्चालन हुनसके पर्वतारोही एक–अर्को देशमा सहजरूपमा आउजाउ हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तान प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम (पिटिएपी) अन्तर्गत उपलब्ध गराइरहेको छात्रवृत्तिमा अन्य विषय थप गरेर सङ्ख्या बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।