काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन् । यही व्यवस्था अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका ६३ वटा नर्सिङ कलेज २०७७ सालमा बन्द भए ।
नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुले भने मापदण्ड पूरा गर्नुको साटो ‘सम्बन्धन स्वीकृति पीडित संघर्ष समिति’ नै बनाएर सामूहिक रुपमा राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् । ‘आफूहरुको लगानीको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने र कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जान बाध्य भएको’ उनीहरुको तर्क छ ।
संघर्ष समितिले ८ साउन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन पनि दिएका थिए । बिहीबार समितिले यसबारे छ घण्टासम्म छलफल गर्यो । छलफलको अधिकांश समय कलेज सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा नै केन्द्रित थियो ।
सुरुमा फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले ६३ वटा कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश जानुपरेको बताए । १६ हजार नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु मारमा परेको उनले दाबी गरे ।
पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडका रोमनी भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको र आफूहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम रहेको बताए । आफूहरु सेवा गर्न तयार रहेको भन्दै उनले सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरे । यसका लागि संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो ।
